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प्रिय मित्रों, मानव अधिकार नागरिक का जन्मसिद्ध वह अधिकार है,जिसके बिना समानता: कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास नहीं कर सकता।इसलिए भारत का संविधान अध्याय 3 में निहित मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों के लिए मानव अधिकारों की गारंटी देता है। आप सभी दृढ़ संकल्प लीजिए की बिना किसी भेदभाव के हमेशा सभी के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्धन करेंगे तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृत्यों,शब्दों,अथवा कर्मों से किसी के मानव अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। (PROTECTION OF HUMAN RIGHTS ACT 1993)

मा. सी. एस. चौहान(अधिवक्ता-छ.ग.हाई कोर्ट बिलासपुर

- प्रदेश अध्यक्ष /संस्थापक

प्रिय सम्मानित गण, मानव अधिकार जन जागरण फाउंडेशन द्वारा जन हित के कार्य जो उनके अधिकार के रक्षा के लिए बना है। अपने जिम्मेदारी के लिए सजग है। अनुसूचित क्षेत्रों से प्रतिभाओं को खोजकर आगे बढावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा। आज के समय में शिक्षा महत्वपूर्ण है, संस्था द्वारा वर्तमान समय में 25 प्रतिभावान छात्र/ छात्रा को अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रावास व्यवस्था कर रहा है,आने वाले समय में छात्रों की संख्या और सुविधा बढाई जायेगी।

मा. ए. आर. साव (वरिष्ठ पत्रकार)

- प्रदेश महासचिव

प्रिय साथियों, वैसे तो हमारे देश में महिलाओं को बहुत ऊँचा दर्ज दिया जाता है,उसे देवी समझ जाता है पर आज भी जब देश ने इतनी तरक्की कर लिया है,फिर भी महिलाओ की तरफ लोगो के देखने का नज़रिया नही बदला। यूँ तो सरकार ने भी महिलाओं की उन्नति के लिए कई योजनाएं और नीतियों का निर्माण भी किया है, लेकिन स्थिति कुछ सन्तोष जनक नही है। यहाँ पर आज मैं महिलाओं के कुछ जरूरी कानूनी अधिकारों के बारे में बात करना चाहूंगी,जो हर महिला को पता होना जरूरी है। हमारे देश मे संविधान को सबसे ऊंचा,सर्वोच्च दर्जा दिया गया है और यही से हमारे देश के कानून ने महिलाओं को लगभग 40 से अधिक अधिकार दिए है इन्ही में से कुछ ऐसे जरूरी अधिकार है जिसकी जानकारी हर स्त्री या महिला को होना चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है की जब भी किसी महिला को कोई समस्या होती है या राह चलते कोई परेशानी आती है तो उसे 100 no. डायल करने को कहा जाता हैं लेकिन इससे भी पहले एक no. हर महिला को पता होना चाहिए जो वो सबसे पहले डायल कर सकती है। *"1091"* ये महिला हेल्पलाइन no है जो तुरन्त न सिर्फ आपके एरिया में पुलिस की मदद पहुचता हैं बल्कि उसको जल्द से जल्द सुलझाता भी हैं। इसके अलावा हर एक शादीशुदा औरत का ये कानूनी अधिकार होता हैं कि वह अपने पति से गुजाराभत्ता की मांग कर सकती है अगर उसका पति उसे खर्चे के लिए पैसे नही देता। अगर घरेलू हिंसा का केस चल रहा है तो भी वह अपने और अपने बच्चों के लिए खर्चा मांग सकती है। अगर आपको डर लगता है पुलिस स्टेशन में जाने से तो जैसा कि मैने पहले बताई आप 1091 पर कॉल कर के किसी महिला पुलिस को भी मदद के लिए बुला सकती हैं। पति की संपत्ति पर हर महिला का अधिकार होता है,अगर उसे लगता है कि सम्पत्ति पर उसके अधिकार का हनन हो सकता है,तो वह बेझिझक इस अधिकर का इस्तेमाल कर सकती है। अगर महिला शादी शुदा नही है तो उसका उसके माता पिता की संपत्ति पर पूरा हक है फिर चाहे पिता ने वसीयत में उसका नाम ना भी लिखा हो।(बशर्ते सम्पत्ति आपके वंशजो से आयी हो) अगर शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किसी बात का भय है और आप नही चाहती कि किसी को भी पता चले कि शिकायत आपकी तरफ से हुई है तो आपको एक अधिकार और मिलता है,की आप अपना नाम गुप्त रखवा सकते है। बस आपको पुलिस को बताना है,कि आपका नाम गुप्त रखा जाए। अगर आप एक नौकरी पेशा महिला हैं तो यह बात हमेशा ध्यान रखना होगा कि कोई भी कार्यालय सुबह 6 से शाम 7 बजे तक ही आपसे काम ले सकता है इसके पहले या बाद में नही। इसके अतिरिक्त हर 5 घण्टे में एक छोटा ब्रेक देना जरूरी होता है।कार्य स्थान में महिला टॉयलेट एक कानूनी अधिकार है। अगर 30 से ज्यादा महिला काम करती है तो छोटे बच्चों की देखभाल के लिए अलग से व्यवस्था होना जरूरी होता है। वैसे तो महिलाओं के लिए और भी बहुत से कानूनी अधिकार दिए गए है जैसे दहेज उत्पीड़न, मातृत्व का अधिकार,योन उत्पीड़न , समान वेतन का अधिकार , शिक्षा का अधिकार है, पर मेरा मकसद यहाँ पर महिलाओ को उनके मूल अधिकारों से अवगत कराना है जो हर महिला को पता हो । इनके अलावा एक और मूलभूत अधिकार जो हर महिला को पता होना चाहिए वो यह कि अगर किसी महिला के ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट में तो उसे फ्री कानूनी मदद मुहैया किया जाता है।अगर वो चाहे तो और इसका पूरा खर्च सरकार वहन करती है याद रहे यहाँ महिला का गरीब होना जरूरी नही है,एक अमीर महिला भी इस अधिकार का लाभ उठा सकती है। किसी भी महिला को कोई भी पुलिस सूर्य उदय के पहले या बाद में गिरफ्तार नही कर सकती और जब भी करे एक महिला पुलिस का होना जरूरी है।और महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। आखिर में मैं एक बात जोर देकर कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जो भी कानूनी अधिकार दिए गए है वो उनकी आत्मरक्षा और आत्मनिर्भर होने के लिए दिए गए है । इसलिए इन अधिकारों का उपयोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिये ही करे किसी को सताने या बदला लेने के लिए नही। आमतौर पर यह देख जाता है ज्यादातर महिलाएं आजकल इन अधिकारों का दुरुपयोग करती है। जिसके कारण जो सही महिलाएं है उनको भी भुगतना पड़ता है। वैसे कहने और बताने के लिए तो बहूत है पर बस यही विनती के साथ आपनी बात खत्म करना चाहूंगी कि अपने अधिकारों को जाने जागरूक बने और खुद की अस्मिता को सुरक्षित रखने और बेहतर जीवन जीने के लिए ही इन अधिकारों का प्रयोग करे ताकी कोई आपको डरा धमका ना सके,आपके अधिकारों का हनन न हो सके। महिलाओ की किसी भी समस्या से सम्बंधित जानकारी या मदद के लिए आप इस संगठन के जरिये मुझसे संपर्क कर सकते है। मैं एडवोकेट रेणुका अवस्थी आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर हुँ।

रेणुका अवस्थी(अधिवक्ता-मुंबई हाई कोर्ट)

- प्रदेश प्रवक्ता -छत्तीसगढ मानव अधिकार JJF

प्रिय दोस्तो, !!धन कमाने के लिए मेहनत जरूरी!! हमें समाज में अपने पद और स्थिति को बनाए रखने के लिए धन की आवश्यकता होती है। खाना खाने या पानी पीने, कपड़े पहनने, स्कूल में प्रवेश लेने के लिए, दवा लेने के लिए या अस्पताल में इलाज कराने के लिए या फिर अन्य गतिविधियों के लिए, हमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। अब यह सवाल उठता है कि, इस आवश्यक धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हमें उच्च स्तरीय पढ़ाई और कठिन मेहनत करनी पड़ती है ताकि, हमें अच्छी नौकरी या व्यवसाय कर सके।जिससे हमारे परिवार को सुखद जिंदगी मिल सकें।। (मेहनत से कभी हार ना माने,अपने लक्ष्य में डटे रहे)

विभा चौहान(MBA-HR & FINANCE)

- प्रदेश-कोषाध्यक्ष

*परिचय* सन 1982 में सरगुजा जिले के प्रेमनगर कृषि विभाग ने ज्वाइन किया था,1991 मैं उधान विभाग ज्वाइन किया एवं 1982 से 1995 तक कुल 13 साल आदिवासी क्षेत्रों में रहकर आदिवासी कृषकों से मिल कर विभागीय योजनाओं का लाभ दिया! 1995 से 2002 तक छिन्दवाड़ा जिले में अपनी सेवाएं दी छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर 2002 से 2009 तक दुर्ग जिले में सेवाएं दी, 2010 से 2020 तक जगदलपुर बीजापुर कोंडागांव सुकमा नक्सली क्षेत्रों आदिवासी कृषकों से विभागीय योजनाओं लाभ देकर उनकी आय बढ़ाकर उन आदिवासी कृषकों संपन्न बनाया अक्टुबर 2020 में सुकमा जिले से प्रभारी सहायक संचालक उधान पद पर सेवानिवृत्त हुआ! मैंने कृषकों निशुल्क सेवा देकर शासन की योजना की जानकारी एवं मेरे द्वारा सर्विस करते समय तीन गरीब कन्या का शादी कराकर कन्या दान किया और 15 गरीब लड़की/ लड़कों स्कूल कालेज में पढ़ने हेतु सहायता कीया जा रहा है! आगे भी मै समस्त समाज के वर्ग को निशुल्क सेवा देना चाहता हु!! विनायक मानापुरे सेवानिवृत्त सहायक संचालक उधान अधिकारी (संस्था पद-संचालक अधिकारी )

विनायक मानापुरे(सहायक संचालक उद्यान अधिकारी)

- संस्था पद -संचालक अधिकारी

सन्देश, सभी कमज़ोर लोग हर दिन दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं क्योंकि उन्हें अपने मानवाधिकारों के बारे में बुनियादी जानकारी नहीं होती है। दुनिया इस तरह के उल्लंघनों के वैश्विक विकास प्रयासों पर प्रभाव को स्वीकार करती है,लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पीड़ितों पर इंसान के रूप में प्रभाव पड़ता है। बहुप्रतीक्षित एकजुट समाजों और शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के मूल में मानवाधिकार होने के बावजूद, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अक्सर बहुत कम ध्यान दिया जाता है और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ जानबूझकर कार्रवाई की आवश्यकता होती है!उनकी सुरक्षा, सम्मान और प्रचार किया जाए। छ. ग.मानव अधिकार जेजेएफ की स्थापना इसी उदेश्य को पूरा करने के लिए किया गया है!इस संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों, समूहों और समुदायों की सहायता करना है,जिनके मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है ताकि वे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे के दायरे में निवारण प्राप्त कर सकें। हम सम्मेलनों, कार्यशालाओं और समुदाय-आधारित अभियानों के माध्यम से मानवाधिकारों की वकालत और प्रशिक्षण भी करते हैं, और मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए तथ्य खोज मिशन संचालित करते हैं। हम कौशल के हस्तांतरण के माध्यम से मानवाधिकार मानकों के अनुपालन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं और समुदायों की उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने की क्षमता का निर्माण करते हैं। वर्षों से हमारे काम ने हमें सार्वजनिक अधिकारियों, राज्य अभिनेताओं और समुदायों में मानवाधिकार संस्कृति को बढ़ाने और विकसित करने के साथ-साथ नीति निर्माताओं और प्रमुख हितधारकों को सूचना के प्रावधान और प्रसार के लिए सबसे अधिक मांग वाले मानवाधिकार संगठनों में से एक बना दिया है। हमारी परिकल्पना है कि सुशासन, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हमारा काम जारी रहेगा। सीजी ह्यूमन राइट्स जेजेएफ सार्वजनिक अधिकारियों/नागरिकों के इंटरफेस का सूत्रधार रहा है और रहेगा, कमजोर लोगों के लिए आवाज और वकील और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका समावेश, अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे और मांग के साथ सरकार के अनुपालन पर एक जांच के रूप में कार्य करता है। विकास में उनके प्रभाव को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय सीएसओ के साथ सहयोग और विशेषज्ञता साझा करते हुए अधिक जवाबदेही तंत्र। सी0जी0 ह्यूमन राइट्स जेजेएफ के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में अधिक जानने के लिए एक संसाधन के रूप में इस वेबसाइट का उपयोग करने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपसे सुनने और अपने कार्यालयों और कार्यक्रमों में आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। हम सब मिलकर दुनिया में ऐसी जगह बना सकते हैं जिसे हम अपना घर कहने में गर्व महसूस करते हैं। धन्यवाद। Dr.Gurunath Jangde M.sc,Phd,Bed,PGJMC

DR.GURUNATH JANGDE(M. SC, BED, PGJMC, PHD))

- संस्था पद -संचालक अधिकारी

छत्तीसगढ़ मानव अधिकार जन जागरण फाऊंडेशन

विश्व मानवाधिकार दिवस

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